9 अगस्त को रक्षाबंधन त्योहार पर लाड़ली बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त देने के लिए मोहन यादव सरकार एक माह में दूसरी बार 4300 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज 30 जुलाई को आरबीआई के जरिए लिया जाएगा।

इसके पहले 8 जुलाई को सरकार 4800 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। इस तरह अकेले जुलाई माह में 9100 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार लेगी। इस कर्ज के बाद राज्य सरकार पर कुल कर्ज का आंकड़ा 440340 करोड़ को पार कर जाएगा।

17 और 23 साल की अवधि के होंगे कर्ज एमपी सरकार 29 जुलाई को कुल 4300 करोड़ रुपए के दो कर्ज लेने के लिए ऑक्सन करने जा रही है। इस कर्ज की अदायगी 30 जुलाई को होगी। चालू वित्त वर्ष में लिए जा रहे दोनों कर्ज सातवें और आठवें कर्ज के रूप में होंगे। इसके बाद वित्त वर्ष 2025-26 में लिए जाने वाले कर्ज का आंकड़ा 18600 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। सरकार ने इसके पहले आठ जुलाई, 4 जून और सात मई को कर्ज लिया है। यह कर्ज रिजर्व बैंक के माध्यम से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच कर लिया जाएगा।

मोहन सरकार नए वित्त वर्ष में चौथी बार 2000 और 2300 करोड़ रुपए के कर्ज लेने जा रही है। दोनों ही कर्ज 17 साल और 23 साल की अवधि के लिए आरबीआई के माध्यम से लिए जा रहे हैं जिसका भुगतान साल भर में दो बार कूपन रेट के जरिए ब्याज के रूप में किया जाएगा। कुल कर्ज का आंकड़ा बढ़कर 440340.27 करोड़ रुपए हो जाएगा।

4 जून को लिया पांच हजार करोड़ का लोन इसके पहले आरबीआई के माध्यम से दो लोन मोहन सरकार ने 4 जून को लिए थे। पहला लोन 2000 करोड़ रुपए का था जो 16 साल के लिए लिया है। सरकार ब्याज के साथ इसकी अदायगी 4 जून 2041 तक करेगी। दूसरा लोन 2500 करोड़ रुपए का था जो 18 साल के लिए है। यह 4 जून 2043 तक ब्याज के साथ चुकाया जाएगा।

7 मई को लिया 5 हजार करोड़ का कर्ज मोहन सरकार ने चालू वित्त वर्ष का पहला कर्ज 7 मई को लिया था। इस दिन दो कर्ज ढाई-ढाई हजार करोड़ रुपए के लिए गए थे। मई में ढाई हजार करोड़ का पहला कर्ज 12 साल के लिए लिया गया था जिसका ब्याज सात मई 2037 तक के लिए चुकाना है। इसी तरह ढाई हजार करोड़ रुपए का दूसरा कर्ज सात मई को ही 14 साल के लिए लिया गया है जिसकी भरपाई सात मई 2039 तक ब्याज के रूप में होगी।

रेवेन्यू सरप्लस बताकर ले रहे लोन सरकार ने अपनी रेवेन्यू को लेकर कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार 12487.78 करोड़ के रेवेन्यू सरप्लस में थी। इसमें आमदनी 234026.05 करोड़ था जबकि खर्च 221538.27 करोड़ रहा। इसके विपरीत वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार की रिवाइज्ड आमदनी 262009.01 करोड़ और खर्च 260983.10 करोड़ बताया गया है। इस तरह पिछले वित्त वर्ष में भी सरकार की आय 1025.91 करोड़ सरप्लस बताई गई है।